मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी नागरिकों को आश्वस्त किया है कि सड़कों के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीडन नहीं किया जाएगा। किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़-फोड़ नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो। जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि किया गया निर्माण राजकीय भूमि में हैं और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक कोई तोड़-फोड़ नहीं की जाए। परन्तु वन भूमि में लैन्ड जिहाद के नाम पर किये गये अवैध कब्जों के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी।