उत्तराखंड सरकार विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ व्यापक ड्राइव चलाकर कठोर कार्यवाही करने की बात कह चुकी है। तो वही, अब राज्य में बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने का निर्णय लिए है। दरअसल, सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि अवैध अतिक्रमण पर नियमित कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से अपात्र लोगों को देने वाले कार्मिकों को तत्काल निलंबित कर टर्मिनेशन की कार्यवाही भी शुरू करे। क्योंकि यह राज्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, जिसमें कोई समझौता नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने दोनों मण्डल आयुक्तों को निर्देश दिए कि वो खुद फील्ड में जाकर इन निर्देशों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करें और अभी तक किए गए कामों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराए। इसके साथ ही सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान पर ध्यान दिया जाए। ताकि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बरकरार रहे। साथ ही आगामी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान सीएम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों और अन्य हितधारकों के साथ तालमेल बनाकर व्यवस्थाएं मुकम्मल करने के निर्देश दिये।
सीएम ने सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उत्तराखण्ड चारधाम यात्रा के दौरान विभागों और जिला प्रशासन के स्तर पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाए। चारधाम यात्रा आस्था का एक प्रमुख केन्द्र होने के साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ी है। ऐसे में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों से समन्वय बनाकर काम करे। चारधाम यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए जन सहयोग भी लिया जाए। यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी न हो।
मुख्यमंत्री ने बैठक में वनाग्नि प्रबंधन के लिए वन विभाग के साथ सभी जिलाधिकारियों को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिये है। वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों की पूरी व्यवस्था रखी जाए। वनाग्नि रोकथाम के लिए तत्काल कार्यवाही के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के नम्बर भी अपडेट रखे, ताकि वनाग्नि की घटना होने पर तत्काल नियंत्रण किया जा सके। वनाग्नि की संभावना वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात की जाए और उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए। साथ ही मोबाइल गश्त टीमें भी तैनात की जाए।
गर्मियों में लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो, इसके लिए पेयजल की समस्याएं आने पर उनका तत्काल समाधान किया जाएं। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर से बैठक करने के भी निर्देश दिये। आगामी मानसून सीजन के मद्देनजर सभी सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। जल भराव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सभी उपचारात्मक कार्य किये जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी लगातार जन सुनवाई करे। तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों और बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को बेवजह दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। ई-सेवाओं के जरिए लोगों को अधिकाधिक लाभान्वित किया जाए। इसके साथ ही बेवजह कामों में लेटलतीफी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विद्युत बिलों को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए। स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।